Mitten in der dritten Welle der Pandemie war die Hamburger Schulbehörde mit einer Vorlage zur Veränderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Allgemeine Hochschulreife (APO AH) auf den Plan getreten, die in keiner Weise auf die Herausforderungen der Krise antwortet, sondern das Abitur an vielen Stellen verschärfen und zergliedern sollte: Erweiterung der Belegverpflichtungen, deutlich höhere Zahl einbringungspflichtiger Kurse, Abkehr vom Doppelstundenprinzip u.a.
Schule
Die Pläne für die Corona-Notbremse des Bundes sind noch einmal nachgebessert worden. Ein wichtiger Punkt: Schulen sollen früher als bisher geplant auf Distanzunterricht umschalten. Der GEW geht die Verschärfung nicht weit genug.
Die Pläne für die Corona-Notbremse des Bundes sind noch einmal nachgebessert worden. Laut Medienberichten sollen Schulen früher als bisher geplant auf Distanzunterricht umschalten und Kitas geschlossen werden. Der GEW geht die Änderung des Infektionsschutzgesetzes jedoch nicht weit genug.
Grundsätzlich begrüßt die Lehrerkammer die Bestrebungen der Behörde, nach Lösungen für das durch die Pandemie bedingte Problem vergrößerter Lernrückstände bei einzelnen Lernenden zu su- chen. Hier gilt es allerdings genau hinzuschauen, was mit der Erleichterung von Klassenwiederholungen verbunden ist und welche weitreichenden Folgen dies haben kann.
Die Stellungnahme der Lehrerkammer findet sich im Anhang.
Weitere Infos zur Lehrerkammer finden sich unter http://lehrerkammer.hamburg.de/
Gestern hat die Schulbehörde die Bescheide über den neuen Sozialindex an die Schulen versendet. Der Sozialindex bildet die sozialen Rahmenbedingungen der Schülerschaft jeder Schule auf einer sechsstufigen Skala von 1 (besonders schwierige Rahmenbedingungen) bis 6 (sehr günstige Rahmenbedingungen) ab. Je nach Einstufung werden einer Schule unterschiedlich viele pädagogische Stellen zugewiesen. Die Behörde spricht dabei von „gerechteren Startchancen“. Anstatt dafür aber mehr Geld in die Hand zu nehmen, wird tatsächlich nur umverteilt.
Bei der Neufassung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (APO AH) geht es einerseits um eine schon länger fällige Umsetzung von Beschlüssen der Kultusministerkonferenz und andererseits um in Hamburg politisch gewollte Veränderungen der Rahmenbedingungen zur Erlangung des Abiturs. Viele der vorgelegten in Hamburg entscheidbaren Veränderungsvorschläge führen nicht zu einer Verbesserung der Qualität der Bildung in der gymnasialen Oberstufe, so die Lehrerkammer in ihrer aktuellen Stellungnahme.
Die GEW unterstützt den Offenen Brief der GEW Betriebsgruppe der BS 18:
Covid-19 an berufsbildenden Schulen: Wir fordern Schutz statt Dankesbriefe!
Stellungnahme zum Umgang der BSB mit Covid-19 an berufsbildenden Schulen
Die aktuelle Regelung der Behörde ermöglicht Schülerinnen und Schülern während der Prüfungen an ihrem Platz die Maske abzulegen. Dies erscheint zunächst sinnvoll, da die anstehenden Abiturprüfungen teilweise über viele Stunden gehen. Man erkennt an und möchte verhindern, dass das Atmen durch die Masken die angespannte Prüfungssituation weiter belastet.
Doch wie steht es um den Gesundheitsschutz, konkret den Schutz vor Ansteckung für Schülerinnen, Schüler und die sie beaufsichtigenden Lehrkräfte?!
Die GEW unterstützt den Offenen Brief der GEW Betriebsgruppe der Grundschule Eenstock
Wir, die GEW Betriebsgruppe der Grundschule Eenstock, schließen uns den zahlreichen offenen Briefen der GEW Betriebsgruppen Hamburger Schulen und deren Forderungen an.
Wir sorgen uns, wie alle Lehrkräfte, um unsere Schülerinnen und Schüler. Es ist für viele Familien nicht leicht, den Spagat zwischen Beruf, Distanzunterricht und Familienleben zu bewältigen.
Nach Beschluss der KMK sollen Schüler*innen keine Nachteile aus der pandemiebedingten Ausnahmesituation erwachsen. „Diese Erklärung muss eingehalten werden, sollten die Prüfungen pandemiebedingt ausfallen müssen“, so die GEW-Bundesvorsitzende Marlies Tepe jüngst im Statement des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).
Die GEW Hamburg unterstützt dies und begrüßt auch die Konkretisierung des Schulsenators für die Abiturient*innen in Hamburg, mehr Zeit, mehr Auswahlmöglichkeiten, gezieltere Vorbereitung und zusätzliche Unterstützung beim Abitur zu gewähren.
Die GEW spricht sich für die Durchführung der Abiturprüfungen unter Corona-konformen Bedingungen aus. Allerdings nur, sollte die Pandemie-Situation nicht noch kritischer werden. In diesem Fall sollten statt Prüfungs- die Unterrichtsnoten zählen.
Eine von der GEW initiierte online-Konferenz mit den bildungs- bzw. schulpolitischen Sprecher_innen der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien zur Situation an den Schulen in Zeiten der Pandemie offenbarte die zugespitzte Belastungssituation bei Schüler_innen und Lehrer_innen
Die GEW unterstützt den Offenen Brief von KollegInnen der Grundschule Islandstraße an den Schulsenator Rabe:
Offener Brief von KollegInnen der Grundschule Islandstraße an den Schulsenator Rabe
Die Schulen sind nicht sicher!
Trotz halber Klassen und Selbsttests der LehrerInnen und SchülerInnen machen wir KollegInnen an der Grundschule Islandstraße uns zunehmend Sorgen. Wir halten es für unverantwortlich, bei rasant steigenden Inzidenzwerten - vor allem unter Kindern und Jugendlichen - in Hamburg einfach so weiterzumachen.