Der Gewerkschaftstag, das höchste Gremium der GEW Hamburg, hatte im April einen Antrag „Dem Lehr- und Fachkräftemangel konzeptionell entgegentreten!“ beschlossen, der der sich an den Hamburger Senat, speziell den Schulsenator und die Sozialsenatorin, sowie alle politischen Verantwortlichen im Bildungsbereich der Stadt Hamburg richtet.
GEW
Im internationalen Vergleich ist das Streikrecht in Deutschland eines der strengsten in Europa. Nicht nur auf dem Rechtsweg, sondern auch auf der Straße sowie in breiteren Bündnissen und Initiativen setzt sich die GEW für eine Lockerung des deutschen Streikrechts ein.
Anlässlich des „Weltflüchtlingstags“ am Dienstag kritisiert die GEW den jüngsten Asylkompromiss der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) scharf. Sie appelliert an die Bundesregierung und das Europäische Parlament, sich im anstehenden Trilog-Gesetzgebungsverfahren für deutliche Nachbesserungen einzusetzen. „Eine Reform des europäischen Asylsystems ist überfällig, aber nicht auf Kosten der Schutzsuchenden und ihrer Rechte!
Der langjährige Prozess um die Buchreihe „Täterprofile“ des Hamburger Autors Hans-Peter de Lorent, in der er Biografien Verantwortlicher im Bildungssystem in der NS-Zeit veröffentlicht, endet mit einem Teilerfolg – dennoch folgt eine Revision
von Esther Geißlinger, freie Journalistin, für die E&W
Die Unterscheidung in gewöhnliche und politische Streiks legt bereits nahe, dass es sich beim politischen Streik um eine Sonderform des Streiks handele. Diese Sonderbehandlung des politischen Streiks ist allerdings schon das Ergebnis einer Politik, die zulässige und legitime Streiks von illegitimen unterscheiden will. Diese Unterscheidung ist in Deutschland zwar besonders ausgeprägt, jedoch erst seit den 1950er Jahren. Zu Beginn der Arbeiter*innenbewegung waren die Unternehmer bemüht, Streiks generell verbieten zu lassen. Das machte im Grunde jeden Streik politisch.
Ein breites Bündnis aus Bildungsorganisationen verlangt ein Sondervermögen Bildung, eine Ausbildungsoffensive für Pädagoginnen und Pädagogen, eine zukunftsfähige und inklusive Schule sowie einen Bildungsgipfel auf Augenhöhe.
Soeben ist die neue hlz mit dem Titelthema „Mehr Streik!“ erschienen, sie enthält Artikel zu den verschiedenen Dimensionen, wie politischer Streik, Streik als Menschenrecht, Beamt*innenstreik und Solistreiks. Darüber hinaus berichtet die Redaktion von der TVöD-Tarifrunde und vom Gewerkschaftstag der GEW Hamburg (die pdf-Ausgabe wird in Kürze eingestellt).
In diesem Podcast erzählt Tim, Erzieher an einer Hamburger Kita, wie er zur GEW gekommen ist, und wie und warum er aktiv wurde. Wir wollen damit allen Interessierten potentiellen Mitgliedern und auch passiven Mitgliedern, die überlegen, aktiv zu werden, einen kleinen Einblick geben, warum ein Eintritt in die GEW sowie eine aktive Mitarbeit ein GEWinn ist.
Schüler*innen aus dem Wahlpflichtkurs „Mitbestimmen – aktiv in Schule, Umwelt und Gesellschaft“ der Wichern-Schule besuchten die GEW Hamburg Tarifreferentin Birgit Rettmer und führten mit ihr ein Interview. Hier ist ihr Bericht zu finden.
Der Startschuss für die Sozialwahl 2023 ist gefallen: Bis zum 31. Mai 2023 können 52 Millionen Versicherte ihre Interessenvertreter*innen in der Selbstverwaltung der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung für die kommenden sechs Jahre wählen.
Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, sagte dazu am Dienstag in Berlin: „Wir rufen alle Versicherten zur Stimmabgabe bei der Sozialwahl 2023 auf. Es geht um die soziale Sicherheit in Deutschland, gerade jetzt: Die Beiträge zur Sozialversicherung steigen – aber die Leistungen für Pflegebedürftige und Erkrankte verbessern sich nicht.
Warum heute die Veröffentlichung einer Befragung sozialdemokratischer, kommunistischer und konservativer Zeitzeugen aus dem Jahr 1978 durch junge Leute einer 10. Gymnasialklasse aus Hamburg zum Thema deutsche Revolution 1918 und die Folgen für die Geschichte? 2022 erinnert uns der russische Angriff auf die Ukraine, dass der längst vergessen geglaubte Krieg in den Osten Europa zurückgekehrt ist. Von eben solchen Kriegen »im Osten« und von der verhängnisvollen deutschen Rolle handeln im Kern die Interviews.
Am Montag, 24. April 2023, tagte der Gewerkschaftstag, das höchste Gremium der GEW Hamburg.
Sven Quiring wurde mit 86,7% als Vorsitzender wiedergewählt.
Beschlossen wurde u.a. ein Antrag „Dem Lehr- und Fachkräftemangel konzeptionell entgegentreten!“, der der sich an den Hamburger Senat, speziell den Schulsenator und die Sozialsenatorin, sowie alle politischen und gremiumsbezogenen Verantwortlichen im Bildungsbereich der Stadt Hamburg richtet. Der Beschluss findet sich im Anhang.